Sunday, February 17, 2019

निजी चैनल के बैनर को लेकर रवीश ने की टिप्पणी, कहा- रवीश का टाइम कभी खत्म नहीं होने वाला

उन्होंने कहा कि रवीश का टाइम का खत्म नहीं हो सकता है. आपको हजारों ईनाम मिल जाएंगे. आपकी टीआरपी सौवें माले पर चढ़ जाएगी तब भी रवीश की जरूरत रहेगी.

नई दिल्ली: 
ENBA अवॉर्ड शो के दौरान एनडीटीवी के रवीश कुमार ने माहौल में जहर फैलाने वाले मीडियाकर्मियों को लेकर विशेष टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समाज में जहर न घोलें. उन्होंने इस दौरान एक निजी न्यूज चैनल के उस बैनर को लेकर भी टिप्पणी की जिसमें लिखा था कि 'रवीश का टाइम अब नहीं रहा प्राइम'. उन्होंने कहा कि रवीश का टाइम कभी खत्म नहीं हो सकता है. आपको हजारों इनाम मिल जाएंगे. आपकी टीआरपी सौवें माले पर चढ़ जाएगी तब भी रवीश की जरूरत रहेगी. पत्रकारिता में आम आदमी हमेशा किसी रवीश जैसे को
ढूंढेगा. गौरतलब है कि शनिवार को NDTV इंडिया को बेस्ट न्यूज चैनल ऑफ द ईयर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. ENBA अवॉर्ड्स 2018 में इसकी घोषणा की गई. इस मौके पर NDTV इंडिया के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला को यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर (एडिटोरियल हिंदी) चुना गया. NDTV इंडिया की तरफ से यह पुरस्कार लेने के लिए रवीश कुमार के साथ-साथ NDTV इंडिया की पूरी टीम मौजूद थी.
इस मौके पर रवीश कुमार ने इस अवॉर्ड के लिए चुने जाने पर सभी का धन्यवाद करते हुए कहा था कि हमें ऐसे माहौल में उन्माद की भाषा के इस्तेमाल से बचने की जरूरत है. इस पेशे का उसूल यही है कि हम काम करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि न तो खुद भावनाओं में बहेंगे और न ही किसी को उकसाएंगे. रवीश कुमार ने कहा कि आप सब जब यहां से जाएंगे तो अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा. मैं मजा खराब नहीं करना चाहता लेकिन आप चैनल वालों ने सच में हिन्दुस्तान का मजा खराब कर दिया है. जो भाषा और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले पांच साल से आज या कल जब कोई दस साल बाद यू-ट्यूब के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि इस समय कौन क्या कर रहा था तब पता चलेगा कि कोई एनडीटीवी भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था. न हम भीड़ बन रहे थे न हम भीड़ बना रहे थे. उन्होंने कहा कि मैं भाषण नहीं दे रहा हूं. मैंनें पहले भी कहा कि आज टीवी का पर्दा जो है वह बहुत तरीकों की चुनौतियों से गुजर रहा है. बिजनेस की चुनौतियां हैं उसकी.
रवीश कुमार ने कहा कि जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं. हम यूं ही घटना से पहले या घटना के बाद भी गांवों और घरों से जुड़े रहते हैं. हमें मालूम है कि उन घरों से आने वाले सीआरपीएफ के जवानों के मां-बाप पर क्या गुजरी है. हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनकी तकलीफ को हमने लंबे समय से कवर किया है. इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बल के पेंशन की लड़ाई लड़ लीजिए. वह ठेले वाले, टैंपू वाले, किसान और मजदूरों के घर से आते हैं. वह आ रहे हैं तीन मार्च को और अपनी-अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तिहान दे दीजिए. और ट्वीट करियेगा कि पीएम जी हम आपका भाषण बाद में सुन लेंगे लेकिन पहले आप इनको पेंशन दे दीजिए
उन्होंने आगे कहा कि रवीश का टाइम कभी खत्म नहीं हो सकता है. आपको हजारों अवॉर्ड मिल जाएंगे लेकिन कभी रवीश खत्म नहीं होगा. पत्रकारिता में हर आम आदमी कभी न कभी कोई न कोई रवीश ढूंढेंगे. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम आपस में यह जहर न घोलें और न अपनी आदत से जनता के बीच दर्शकों के बीच सनक की हवा की तेज करें. यह हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने ज्यूरी का शुक्रिया भी किया.



रक्षामंत्री पर RJD का हमला- मोदी चालीसा पढ़कर ‘मंत्री’ बनने वाले The Hindu के पत्रकार को ‘पत्रकारिता’ सिखा रहे हैं

8 फरवरी को देश के प्रतिष्ठित अखबार The Hindu ने अपने पहले पन्ने पर राफेल सौदे से जुड़ी एक खबर छापी और देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया।
The Hindu के संपादक एन राम ने एक सरकारी दस्तावेज के हवाल से ये खुलासा किया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय अपने स्तर पर राफेल सौदे को अंजाम दे रहा था और इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय को नहीं थी। ऐसा करने से डील के लिए बनाई गई रक्षा मंत्रालय की टीम की स्थिति कमज़ोर हुई।
इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब डिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय की टीम थी फिर प्रधानमंत्री कार्यालय क्यों हस्तक्षेप कर रहा था? और अगर कर भी रहा था तो इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय की टीम को क्यों नहीं दी गई? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खुद सौदे में शामिल हुआ? अगर खुद ही डिल करनी थी तो रक्षा मंत्रालाय की टीम को भंग क्यों नहीं किया?
इन सवालों के जवाब देने के बजाए मौजूदा रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने The Hindu की रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगा दिया है। रक्षामंत्री ‘द हिंदू’ और खुलासा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रही हैं।
रक्षा मंत्री ने ख़बर छपने के फ़ौरन बाद ही इसपर सवालिया निशान लगाकर यह तो साफ़ कर दिया है कि वह इस मामले को हल्का करना चाहती हैं। लेकिन रक्षामंत्री के इन आरोपों का ‘द हिन्दू’ समूह के अध्यक्ष एन राम ने जवाब देकर उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया है।
एन राम ने सीतारमण की आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा, ‘यह ख़बर अपने आप में पूरी है। इसमें मनोहर पर्रिकर की टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पर्रिकर की भूमिका की अलग जांच की ज़रूरत है।’
रक्षामंत्री निर्माला सीतारमन का वरिष्ठ पत्रकार एन राम की नीयत पर सवाल उठाए बहुत लोगों को पसंद नहीं आया है। पत्रकार उर्मिलश उर्मिल ने रक्षामंत्री के बयान की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है…
‘कैसा मज़ाक है! निर्मला सीतारमण अब एन राम जैसे यशस्वी संपादक को बता रही हैं कि पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए! किस रिपोर्ट में किसकी टिप्पणी दर्ज होनी चाहिए और किसकी नहीं; रक्षामंत्री देश के एक बड़े संपादक की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए यह सब कह रही हैं!
भाजपा वाले मेरी इस टिप्पणी पर बेवजह कुपित न हों! निर्मला जी विश्वविद्यालय-दिनों की हमारी परिचित हैं, उस दौर में अभी उनका भाजपा वालों से परिचय भी नहीं हुआ था! तब वह Freethinker थीं! अब उन्होंने Free होकर Think करना क्यों छोड़ दिया!’
राष्ट्रीय जनता दल ने भी रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण के बयान की आलोचना की है। राजद ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से लिखा है ‘मोदी सरकार के मंत्री काम करके नहीं, मोदी चालीसा पढ़के मंत्री बनते और बने रहते हैं। कोई पत्रकारों को दलाल कहता है, कोई बाज़ारू तो कोई प्रेस्टीट्यूट! कोई वरिष्ठ पत्रकारों को ही काम सिखाने लगता है! अरे चापलूसी और मीडिया मैनेजमेंट छोड़िए, अब बचे हुए कुछ महीने ही सही, काम कर लीजिए!’

कश्मीरी छात्रों की मदद के लिए आगे आया सीआरपीएफ, मेरे फोन पर ट्रोल अटैक

आई टी सेल का काम शुरू हो गया है। मेरा, प्रशांत भूषण, जावेद अख़्तर और नसीरूद्दीन शाह के नंबर शेयर किए गए हैं। 16 फरवरी की रात से लगातार फोन आ रहे हैं। लगातार घंटी बजबजा रही है। वायरल किया जा रहा है कि मैं जश्न मना रहा हूं। मैं गद्दार हूं। पाकिस्तान का समर्थक हूं। आतंकवादियों का साथ देता हूं। जब पूछता हूं कि कोई एक उदाहरण दीजिए कि मैंने ऐसा कहा हो या किया हो तो इधर-उधर की बातें करने लगते हैं। उनसे जवाब नहीं दिया जाता है।

पुलवामा की घटना से संबंधित कुछ मूल प्रश्न हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई चैनलों पर कहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है। 2500 जवानों का काफिला लेकर नहीं निकला जाता है। हाईवे की सुरक्षा को लेकर जो तय प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ। अब इन लोगों को राज्यपाल से पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से पूछना चाहिए कि इस पर आप क्या कहते हैं। यह सवाल कई लोगों के मन में हैं ।

 क्या अच्छा नहीं कि इसके बाद भी पूरा विपक्ष और जनता सरकार के साथ खड़ी है। कोई इस्जतीफा तक नहीं मांग रहा है। जब इतने लोग खड़े हैं तो हम जैसे दो चार नाम को लेकर अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं। ताकि कोई सरकार से सवाल न करें? कोई प्रधानमंत्री मोदी से यह न पूछे कि शोक के समय आप किसी सरकारी कार्यक्रम में अपने लिए वोट कैसे मांग सकते हैं। आप झांसी में दिया गया उनका भाषण खुद सुनें। प्रधानमंत्री को राजनीति करने की छूट है मगर बाकी सबको नहीं।

गोदी मीडिया के ज़रिए सही सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंचने दी जा रही हैं। अर्ध सैनिक बलों को पता है कि उनकी बात करने वाला इस गोदी मीडिया में हमीं हैं। हमने ही उनके पेंशन से लेकर वेतन तक की मांग में उनका साथ दिया है। सीआरपीएफ और बीएसएफ का कमांडेंट जीवन लगा देता है मगर अपने ही फोर्स का नेतृत्व उसे नहीं मिलता। इस पर चर्चा हमने की है। क्या बीजेपी का अध्यक्ष कोई कांग्रेस का हो सकता है? तो किस हिसाब से युद्धरत स्थिति में तैनात सीआरपीएफ और बीएसफ का नेतृत्व आई पी एस करता है? सांसद और विधायक को पेंशन मिलती है, मगर हमारे जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिलती है? यह सवाल मैं पहले से करता रहा हूं और इस वक्त भी करूंगा।

जुलाई 2016 में ब्रिटने में सर जॉन चिल्कॉट ने 6000 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट दी थी। 12 खंडों में 26 लाख शब्दों से यह रिपोर्ट बनी थी। सात साल तक जांच के बाद जब रिपोर्ट आई तो नाम दिया गया द इराक इन्क्वायरी। सर चिल्कॉट को ज़िम्मेदारी दी गई थी कि क्या 2003 में इराक पर हमला करना सही और ज़रूरी था? यह उस देश की घटना है जिसने कई युद्ध देखे हैं। युद्ध को लेकर आधुनिक किस्म की नैतिकता और भावुकता इन्हीं यूरोपीय देशों से पनपी है।

उस वक्त ब्रिटेन में इराक युद्ध के खिलाफ दस लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। तब उन्हें आतंकवाद का समर्थक कहा जाता था। ब्रिटेन द्वितीय युद्ध के बाद पहली बार किसी युद्ध में शामिल हुआ था। कहा जाता था कि सद्दाम हुसैन के पास मानवता को नष्ट करने वाला रसायनिक हथियार हैं। जिसे अंग्रेज़ी में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। चिल्काट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इराक के पास रसायनिक हथियार होने के ख़तरों के जिन दावों के आधार पर पेश किया गया उनका कोई औचित्य नहीं था।
सर चिल्काट की रिपोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल होने का फैसला करने से पहले शांतिपूर्ण विकल्पों का चुनाव नहीं किया। उस वक्त सैनिक कार्रवाई अंतिम विकल्प नहीं थी।

जब युद्ध हुआ था तब टोनी ब्लेयर को हीरो की तरह मीडिया ने कवर पेज पर छापा था। टोनी ब्लेयर की छवि भी मज़बूत और ईमानदार की थी। चिल्काट कमेटी ने लिखा कि ब्लेयर ने एक मुल्क के लाखों लोगों को मरवाने के खेल में शामिल होने के लिए अपने मंत्रिमंडल से झूठ बोला। अपनी संसद से झूठ बोला। जब यह रिपोर्ट आई तब लेबर पार्टी के नेता जेर्मी कोर्बिन ने इराक और ब्रिटेन की जनता और उन सैनिकों के परिवारों से माफी मांगी जो इराक युद्ध में मारे गए या जिनके अंग कट गए।

पहले लंदन का एक अखबार है द सन। उसकी हेडलाइन थी ‘सन बैक्स ब्लेयर’। ब्लेयर के हाथ में सन है और सन अखबार ब्लेयर के समर्थन में है। जब चिल्काट कमेटी की रिपोर्ट आई तब इसी सन अखबार ने हेडलाइन छापी ‘वेपन ऑफ मास डिसेप्शन’। हिन्दी में मतलब सामूहिक धोखे का हथियार। डेली मिरर अखबार ने तब जो कहा था वो दस साल बाद सही निकला। 29 जनवरी 2003 के अखबार के पहले पन्‍ने पर छपा था, ब्लेयर की दोनों हथेलियां ख़ून से सनी हैं। लिखा था ब्लड ऑन हिज़ हैंड्स- टोनी ब्लेयर।

हर देश की अपनी परिस्थिति होती है। बस आप इस कहानी से यह जान सकते हैं कि कई बार किसी अज्ञात मकसदों के लिए राष्ट्राध्यक्ष मुल्क को युद्ध में धकेल देते हैं। इसलिए किसी भी तरह के सवाल से मत घबराइये। सवाल देश विरोधी नहीं होते हैं। उससे सही सूचनाओं को बाहर आने का मौका मिलता है और जनता में भरोसा बढ़ता है। जनता भीड़ नहीं बनती है। युद्ध का फैसला भीड़ से नहीं बल्कि रणनीतिकारों के बीच होना चाहिए। युद्ध एक व्यर्थ उपक्रम है। इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है।

कई जगहों पर कश्मीरी छात्रों को मारा जाने लगा है। क्या यह सही है? जो आतंकवादी मसूद अज़हर था उसे तो जहाज़ से छोड़ आए, कौन छोड़ कर आया आप जानते हैं, लेकिन जिनका कोई लेना देना नहीं उन्हें आप मार रहे हैं। सीआरपीएफ ने कश्मीरी छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सीआरपीएफ के ट्वीटर हैंडल पर जाकर देखिए उसमें कहा गया है कि कहीं भी हों, हमसे संपर्क करें। क्या आपमें हिम्मत है कि सीआरपीएफ पर उंगली उठाने की? सलाम है सीआरपीएफ को।

इसलिए मुझे फोन करने से कोई लाभ नहीं। प्रधानमंत्री से पूछिए। सारे जवाब उनके पास हैं। आपस में ज़हर मत बांटिए। एकजुट रहिए। सारी बहस तर्क के आधार पर कीजिए। पाकिस्तान को सबक बेशक सीखाना चाहिए। हर हाल में सीखाना चाहिए मगर पहले नागरिक होने का सबक सीख लें तो बेहरत होगा। हम शोक में हैं। ठीक है कि सारा जीवन पूर्ववत चल रहा है। मगर ख़्याल आता है तो मन उदास होता है। संयम बनाए रखें। धूर्त नेताओं से सावधान रखें।
Copied









ravish Kumar 

Saturday, February 16, 2019

बहुत शर्मनाक है कि जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तुरंत ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है।

 जम्मू में 44 जवान भाइयों की शहादत के बाद सियासी आरोप-प्रत्यारोप के शोर में असली मुद्दों का दबना लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक़ होगा। मैंने ख़ुद अपने सैनिक भाई को ऐसे ही एक हमले में खोया है और इसलिए मैं जानता हूँ कि चार दिन के शोर के बाद जवान के परिवार में जो वीरानगी छाती है वह कितनी जानलेवा होती है। जवानों की शहादत का सियासी फ़ायदा उठाने वाले लोग अपना नाम चमकाने के बाद जवान की विधवा बीवी या बूढ़ी माँ का हालचाल तक नहीं पूछते। मैंने सारा सियासी तमाशा अपनी आँखों से देखा है, इसलिए आज मैं सवालों के ज़रिए अपना दुख और चिंता आप सभी से साझा करना चाहूँगा।

मेरा पहला सवाल आतंकवादियों से है। जवानों की हत्या करके ख़ुद को महान साबित करने की कोशिश करने वाले तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? क्या किसी की निर्मम हत्या करके तुम्हारे नापाक इरादे कामयाब हो जाएँगे? जो भारत को कमज़ोर समझ रहे हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि भारत भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफ़ाक़ उल्ला ख़ाँ जैसे वीरों का देश है। कायराना हमलों से आतंक और डर का राज स्थापित करने में ये कभी सफल नहीं होगें।

मेरे कुछ सवाल नेताओं से हैं। आज आप जैसे नेताओं में से कितनों के बेटे सेना में काम कर रहे हैं? क्या सेना के जवानों को अच्छी सुविधाएँ तभी मिलेंगी जब नेताओं के सगे-संबंधी बहुत बड़ी संख्या में उन इलाकों में तैनात किए जाएँगे जहाँ कदम-कदम पर जान जाने का ख़तरा रहता है? किसान खेत में मरे और उसका बेटा बॉर्डर पर, ऐसा कब तक चलता रहेगा? नेता लोग एसी स्टूडियो में बैठकर वीर रस से भरी बातें करते हैं लेकिन जब बात सेना के जवानों को बुलेट-प्रूफ़ जैकेट, अच्छा खाना जैसी सुविधाएँ देने की हो तो वही नेता बगलें झाँकने लगते हैं। उल्टे जो इस पर सवाल उठाये उसे ही नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। इस देश ने देखा है कि किस तरह शहीद के घर जाने वाले नेता के लिए एसी, सोफा आदि का इंतज़ाम किया गया और बाद में नेता के जाते ही सारी सुविधाएँ वापस ले ली गईं। हमें ऐसे नेताओं और ऐसी राजनीति से सतर्क रहने की जरूरत है। वो लोग देश के लिए बहुत घातक हैं जो सेना की निष्ठा और मेहनत को अपनी कामयाबी बताने लगते है और अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। सवाल है कि अगर कामयाबी आपकी तो पुलवामा जैसे हमलों में तंत्र की विफलता की नैतिक जिम्मेदारी किसकी?

आज पूरा देश शोक और ग़ुस्से की मनोदशा में है। हमें वीर जवानों की जान की हिफ़ाज़त के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए सरकार पर नैतिक दबाव डालने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। हम न तो भविष्य में जवानों पर हमलों के मामलों में किसी की लापरवाही बर्दाश्त करेंगे और न सियासी फ़ायदे के लिए लच्छेदार भाषण देने वालों को सेना की असली ज़रूरतों पर परदा डालने देंगे। आइए, हम अपने देश के जवानों के बलिदान को नमन करते हुए उनके अधिकारों के पक्ष में एकजुट होकर आवाज़ उठाएँ।

Friday, February 15, 2019

अर्ध सैनिक बलों को पूर्ण सैनिक का सम्मान मिले इसके लिए भी लड़े हम

सीआरपीएफ हमेशा युद्धरत रहती है। माओवाद से तो कभी आतंकवाद से। साधारण घरों से आए इसके जाबांज़ जवानों ने कभी पीछे कदम नहीं खींचा। ये बेहद शानदार बल है। इनका काम पूरा सैनिक का है। फिर भी हम अर्ध सैनिक बल कहते हैं। सरकारी श्रेणियों की अपनी व्यवस्था होती है। पर हम कभी सोचते नहीं कि अर्ध सैनिक क्या होता है। सैनिक होता है या सैनिक नहीं होता है। अर्ध सैनिक?

2010 में माओवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के 76 जवानों को मार दिया था। फिर ये अर्ध सैनिक बल पूर्ण सैनिक की तरह मोर्चों पर जाता रहा है। मन उदास है कि 40 जवानों की जानें गई हैं। परिवारों पर बिजली गिरी है। उन पर क्या गुज़र रही होगी, यह ख़्याल ही कंपा देता है। शोक की इस घड़ी में हम उनके बारे में सोचें।

सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में हमले को लेकर हो रहा है, उसकी भाषा को समझना ज़रूरी है। उसकी ललकार में उसकी कुंठा है। जवानों और देश की चिन्ता नहीं है। वह इस वक्त ग़म में डूबे नागरिकों के गुस्से को हवा दे रहा है। इस्तमाल कर रहा है। गोदी मीडिया हमेशा ही उन्माद की अवस्था में रहा है। जवानों की शहादत गोदी मीडिया उन्माद के एक और मौक़े के रूप में कर रहा है।

उसकी ललकार के निशाने पर कुछ काल्पनिक लोग हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं है फिर भी बुद्धिजीवी और कुछ पत्रकारों पर इशारा किया जा रहा है। क्या इस घटना में उनका हाथ है? ज़रा बताएं ये गोदी मीडिया कि कल के हमले में ये काल्पनिक लोग कैसे जिम्मेदार हैं, जिन्हें कभी लिबरल कहा जा रहा है तो कभी आज़ादी गैंग कहा जा रहा है।  क्या इनके लिखने बोलने सेना और अर्ध सैनिक बलों को फैसला लेने में दिक्कतें आ रही थीं? और इसी कारण से घटना हुई है?

कल इस घटना की खबर आने के बाद भी मनोज तिवारी रात 9 बजे एक कार्यक्रम में डांस कर रहे थे। अमित शाह कर्नाटक में सभा कर रहे थे। इनके ट्विट हैं। क्या ये गोदी मीडिया अमित शाह से पूछ सकता है कि क्यों कार्यक्रम रद्द नही किया? क्या उनसे पूछ सकता है कि कश्मीर में आपकी क्या नीति है, क्यों आतंकवाद पैर पसार रहा है?

जिनकी ज़िम्मेदारी है उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आकाओं को बचाने के लिए गोदी मीडिया काल्पनिक खलनायक खड़े कर रहे है। जिसे सोशल मीडिया में हवा दी जा रही है। इस दुखद मौके पर देश के लोगों के बीच हम बनाम वो का बंटवारा किया जा रहा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक तो कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली के मीडिया ने कश्मीर को खलनायक बनाकर माहौल बिगाड़ा है।

शहादत के शोक के बहाने गोदी मीडिया अपना और आपका ध्यान मूल बातों से हटा रहा है। उसमें हिम्मत नहीं कि सवाल कर सके। कल प्राइम टाइम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साफ-साफ कहा कि भारी चूक हुई है। काफिला गुज़र रहा था और कोई इंतज़ाम नहीं था।
क्या यह साधारण बात है? राज्यपाल मलिक ने कहा कि यही नहीं ढाई हज़ार जवानों का काफिला लेकर चलना भी ग़लत था। काफिला छोटा होना चाहिए ताकि उसके गुज़रने की रफ्तार तेज़ रहे। राज्यपाल ने यहां तक कहा कि काफिले के गुज़रने से पहले सुरक्षा बंदोबस्त की एक मानक प्रक्रिया है, उसका पालन नहीं हुआ।

आप गोदी मीडिया की देशभक्ति को लेकर किसी भ्रम में न रहें। जब किसान दिल्ली आते हैं तो यह मीडिया सो जाता है। जानते हुए कि इन्हीं किसानों के बेटे सीमा पर शहीद होते हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालकर राजनीतिक माहौल बनाने वाले मिडिल क्लास के बच्चे जवान नहीं होते हैं। 13 दिसंबर को अर्ध सैनिक बलों के हज़ारों पूर्व जवान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आए। यह मांगे उनके भविष्य को बेहतर और वर्तमान में मनोबल को बढ़ाने के लिए ज़रूरी थीं। सेवारत जवान मुझे लगातार मेसेज कर रहे थे कि हमारी बातों को उठाइये।

हमने उठाया भी और वे यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तब तो किसी ने नहीं कहा कि वाह आप इनके लिए लगातार लड़ते रहते हैं, इन्हें सब कुछ मिलना चाहिए क्योंकि यह देश के लिए जान देते हैं। आप खुद इनसे पूछिए कि किसी ने भी 13 दिसंबर के प्रदर्शन की चिन्ता की थी? आप पूर्व अर्धसैनिक बलों के संगठन के नेताओं से पूछ लें यह बात कि 13 दिसंबर की रात टीवी पर क्या चला था? उस दिन नहीं चल पाया तो क्या किसी और दिन चला था?

हाल ही में अर्ध सैनिक बलों के अफसर हाल ही में एक लड़ाई हार गए। वे अपने बल में पसीना बहाते हैं। जान देते हैं मगर अपने बल का नेतृत्व नहीं कर सकते। यह कहां का न्याय हुआ? क्या इस चूक के लिए कोई आई पी एस जवाबदेही लेगा? क्यों इन अर्ध सैनिक बलों का नेतृत्व किसी आई पी एस को करना चाहिए? अर्ध सैनिक बलों के जवान और अफसर जान दे सकते हैं, अपना  नेतृत्व नहीं कर सकते? क्या आपने इन सवालों को लेकर अर्ध सैनिक बलों के लिए किसी को लड़ते देखा है?

हम और आप तो शहीद कहते हैं लेकिन सरकार से पूछिए कि इन्हें शहीद क्यों नहीं कहती है? पूर्ण सैनिक की तरह लड़कर भी ये अर्ध सैनिक हैं और जान देकर भी ये शहीद नहीं हैं। 11 जुलाई 2018 को सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था कि अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। आप चैनल खोल कर देख लें कि कौन एंकर इनके हक की बात कर रहा है। इन्हें पेंशन तक नहीं है। शहादत के बाद पत्नी और उसका परिवार कैसे चलेगा? इस पर बात होगी कि नहीं होगी?

पूर्व अर्ध सैनिक बलों के संगठन के नेतां रणवीर सिंह ने कहा है कि गुजरात में अर्ध सैनिक बलों के शहीदों के परिवार वालों को 4 लाख क्यों मिलता है? क्यों दिल्ली में एक करोड़, हरियाणा की सरकार 50 लाख देती ह? रणवीर सिंह ने कहा सहायता राशि के लिए एक नोटिफिकेशन होनी चाहिए। राज्यों के भीतर मुआवज़े( एक्स ग्रेशिया) को लेकर भेदभाव क्यों होना चाहिए? कोई कम क्यों दे और कोई किसी से ज़्यादा ही क्यों दें?

रणबीर सिंह ने कहा कि सिनेमा वाले आए तो टिकट पर जी एस टी कम हो गई, संसद में तालियां बजी और अर्ध सैनिक बल कब से मांग कर रहे हैं कि 
जीएसटी के कारण कैंटीन की दरें बाज़ार के बराबर हो गई हैं। उसे कम किया जाए। आज तक सरकार ने नहीं माना। अर्ध सैनिक बल इसी 3 मार्च को जंतर-मंतर फिर आ रहे हैं। उस दिन देख लीजिएगा कि गोदी मीडिया इनके हक की कितनी बात करता है।

प्राइवेट अस्तपाल में काम करने वाले एक हार्ट सर्जन ने मुझे लिखा कि हमला होना चाहिए। हम अस्सी फीसदी टैक्स देंगे। बिल्कुल उनकी इस भावना का सम्मान करता हूं मगर आए दिन उन्हीं के अस्तपाल में या किसी और अस्तपाल में मरीज़ों को लूटा जा रहा है, बेवजह स्टेंट लगा देते हैं, आई सी यू में रखते हैं, बिल बनाते हैं, उसी का विरोध कर लें। उसी को कम करवा दें और नहीं होता है तो देश की खातिर इस्तीफा दे दें। क्या दे सकते हैं?

इस हमले से पहले बजट में अगर सरकार ने वाकई 80 परसेंट टैक्स लगा दिया होता तो सबसे पहले यही डाक्टर साहब सरकार की निंदा कर रहे होते। मैं डाक्टर से नाराज़ भी नहीं हूं। ऐसी कमज़ोरी हम सभी में हैं। हम सभी इसी तरह से सोचते हैं। हमें सीखाया गया है कि ऐसे ही सोचें।

सब चाहते हैं कि सामूहिकता से जुड़ें। कुछ ऐसा हो कि सामूहिकता में बने रहे। मगर वो तर्क और तथ्य के आधार पर क्यों नहीं हो सकता। क्यों हमेशा उन्माद और गुस्से वाली सामूहिकता ही होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि डाक्टर या ऐसी सोच वाले किसी के पास कई तरह की कुंठाएं होती हैं। कई तरह के अनैतिक समझौते से वे टूट चुके होते हैं। खुद से नज़र नहीं मिला पाते होंगे। ऐसे सभी को भी इस वक्त का इंतज़ार होता है। वे इस सामूहिकता के बहाने खुद को मुक्त करना चाहते हैं।

एक तरह से उनके अंदर की यह भावना ही मेरे लिए संभावना है। इसका मतलब है कि वे अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। बस उस आवाज़ को शोर में न बदलें। ख़ुद को बदलें। उनके बदलने से देश अच्छा होगा। जवानों के माता पिता को ईमानदार डाक्टर और इंजीनियर मिलेगा। बिल्कुल सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कोई दुस्साहस करे तो बेझिझक जवाब दिया जाना चाहिए। हम खिलौने नहीं हैं कि कोई खेल जाए। मगर मैं यही बता रहा हूं कि गोदी मीडिया आपको खिलौना समझने लगा है। आप उसे खेलने मत दो।


नोट- मैं एक जवान से बात कर रहा हूं। पुलवामा हमले में शहीद का परिवार उससे संपर्क कर रहा है. उनके बच्चे इस जवान को अपना चाचा कहते हैं। आप इस बहादुर जवान की इंसानी मुश्किलें समझिएं। वह खूब रो रहा है कि अपने सीनियर के बच्चों को यह चाचा क्या जवाब दे। थोड़ा तो इंसान बनिए। कब तक आप उन्माद के बहाने भीड़ का सहारा लेते रहेंगे। 

Thursday, February 14, 2019

औसत होते हिन्दी के अख़बारों में ग़ायब होते पत्रकारों के नाम -हिन्दुस्तान की समीक्षा





प्रमुख संवाददाता, मुख्य संवाददाता, विशेष संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता, कार्यालय संवाददाता, हिन्दुस्तान ब्यूरो, हिन्दुस्तान टीम और एजेंसियां।
 
अगर आप हिन्दी अख़बार हिन्दुस्तान पढ़ेंगे तो 85 से अधिक छोटी बड़ी ख़बरों में पत्रकारों के नाम की जगह उनके विचित्र पदनाम मिलेंगे। आप पद का नाम दे रहे हैं, पदभार वाले का नाम नहीं दे रहे हैं। ऐसी नीति सिर्फ सामंती विवेक की पैदाइश हो सकती है। वैसे कोई हिन्दी में फेल हुआ हो तो बता दे कि प्रमुख संवाददाता और मुख्य संवाददाता में क्या अंतर होता है? यही बता दे कि प्रमुख और मुख्य में क्या अंतर होता है?

हर अखबार की अपनी बाइलाइन नीति होती है। पर यह कैसा बेकार अख़बार है कि 85 से अधिक ख़बरों में सिर्फ चार लोगों को बाइलाइन मिली है। अगर बाइलाइन के लिए ख़बरों का विशेष होना ही पैमाना है तो सॉरी, ये चार ख़बरें भी वैसी कुछ ख़ास नहीं हैं। मृत्युजंय मिश्रा, सौरभ शुक्ला, हेमंत पाण्डेय और मदन जैड़ा को बधाई। उन्हें हिन्दुस्तान में बाइलाइन मिली है।

दिल्ली के होटल में आग की ख़बर को लीजिए। अख़बार ने पूरे पन्ने पर इसे छापा है। फिर भी इस ख़बर में किसी रिपोर्टर का नाम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में इसी आग वाली ख़बर में आनंद मोहन जे, महेंद्र सिंह मनरल और सौरव रॉय बर्मन को संयुक्त रूप से बाइलाइन मिली है। पहले पन्ने पर आग से ही संबंधित एक और ख़बर में आस्था सक्सेना और सौम्या लखानी को संयुक्त रूप से बाइलाइन मिली है। भीतर भी इसे पूरे पन्ने पर जगह मिली है। इसमें एक और संवाददाता का नाम है अभिनव राजपूत। यानी इस घटना को कवर कराने के लिए एक्सप्रेस ने छह संवाददाता लगाए। उनके नाम भी बताए। उनका पदनाम नहीं बताया।

हिन्दुस्तान की तरफ से भूत कवर कर रहा था कि प्रेत कवर कर रहा था, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि एक खबर में प्रमुख संवाददाता लिखा है तो भीतर के पन्ने पर कार्यालय संवाददाता और मुख्य संवाददाता लिखा है। क्या एक्सप्रेस के संपादक किसी और स्कूल से पत्रकारिता पढ़ कर आए हैं जो उन्हें बाइलाइन की समझ नहीं है? 

मान लेते हैं कि हिन्दुस्तान में बाइलाइन की नीति बहुत सख़्त हैं। कोई बड़ी ख़बर होगी तभी मिलेगी। जिसमें पत्रकारिता नज़र आए, रिपोर्टर का जोखिम नज़र आए तो नाम मिलेगा। तो अखबार  के संपादक बताए कि उसके यहां कब ऐसी ख़बर हुई है। बाइलाइन वाली ख़बरें क्यों नहीं होती हैं? क्या यह भयावह नहीं है कि 22 पन्ने के अखबार में सिर्फ चार ख़बरों में बाइलाइन है। क्या पूरे अख़बार में संवाददाताओं ने अपनी तरफ़ से कुछ भी ख़ास नहीं किया? कहीं चैनलों की तरह अख़बार में रिपोर्टिंग तो बंद नहीं कर दी गई है। सब कुछ डेस्क पर तो नहीं लिखा जा रहा है।

मैंने हिन्दुस्तान अख़बार को सैंपल के तौर पर लिया है। दूसरे हिन्दी अख़बारों की भी समीक्षा करूंगा। पाठक को अपने अख़बार से औसत की जगह धारदार पत्रकारिता की मांग करनी चाहिए। मैं हिन्दुस्तान के संपादक को सामने से बोल सकता हूं कि सॉरी सर, आपके अख़बार की पत्रकारिता बेहद औसत है। कुछ कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। वे कुछ करेंगे तो सबका भला होगा। ऐसा लगता है कि तीस हज़ारी कोर्ट के बाहर किसी ने दस रुपये में टाइप करा कर अख़बार छाप दिया हो। हम सब इसी हिन्दी के पाठक और पत्रकार हैं। अगर इसे ख़त्म होने से नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे।

संपादकों को भी कभी कभी झकझोरना पड़ता है। उन्हें बुरा लगेगा। वे आहत होंगे मगर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार काम के झोंक में पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जब दूसरा बताता है तो ध्यान टूटता है। संपादक खुद अपने अख़बार को पढ़ें। क्या वे वाकई सबसे पहले अपना अख़बार पढ़ते होंगे या हिन्दू, टेलिग्राफ या एक्सप्रेस की ख़बरें देखते होंगे?  कब तक हिन्दी का संपादक सपा बसपा का विश्लषण कर एक्सपर्ट बनते रहेंगे।

क्या यह पूछना गुस्ताखी होगी, मेरा अहंकार माना जाएगा कि पिछले छह महीने में हिन्दुस्तान के संपादक रहते हुए शशि शेखर जी ने पनामा पेपर्स, जज लोया, एन राम की रफाल जैसी कितनी ख़बरें की या करवाईं ? ये नाइंसाफी उन्हीं के साथ नहीं, हम सब के साथ होनी चाहिए। सारे संपादकों से उनका नाम लेकर पूछा जाना चाहिए जो न्यूज़ रूम चलाते हैं।

ख़बर भी धारदार हो और हर रिपोर्टर को नाम मिलना चाहिए। प्रमुख और मुख्य संवाददाता के बोगस अंतर की प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब आप रूटीन ख़बर में विशेष संवाददाता ही लिख रहे हैं तो नाम दे दीजिए। विशेष हटा दें ताकि पाठक को भी पता चले कि इसमें विशेष कुछ भी नहीं है। नाम देने से जवाबदेही आती है। संवाददाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। हर हिन्दी अख़बार के न्यूज़ रूम में बहस होनी चाहिए।

हम हिन्दी के पत्रकारों ने संपादकों की सामंती प्रवृत्ति को ज़्यादा ही स्वीकार कर लिया है। व्यक्तिगत लाभ के लिए बड़े पैमाने पर सबको नुकसान पहुंचा दिया है। मैं नहीं मान सकता कि हिन्दुस्तान अख़बार में बेजोड़ पत्रकार नहीं होंगे। अगर नहीं है तो फिर काबिल पत्रकारों को खोजा जाना चाहिए। हिन्दी पत्रकारिता में ख़बरों की स्पर्धा की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादातर अख़बार रूटीन हो गए हैं। जबकि इनके पास अभी भी संवाददाताओं की टीम होती है। तमाम संकटों के बीच पत्रकार तो पत्रकारिता करना चाहता ही है, बशर्ते करने दिया जाए।

कार्टून कैरेक्टर की भाषा बोल रफाल विवाद पर लीपापोती कर गई सीएजी

 “TR2” million €, “TR5” million €,  “TR7” million €,  “ST11” M€,“ST12” M€. , “AZ8” M€, “ASN” M€,“IS1” M€, “T” million €,` “XXZ”crore, “TIK” billion €. , ` “E(+)” crore ,` “H(+)” crore, ` “E” crore।

आम तौर पर गर्र-गुर्र जैसी लगने वाली ऐसी भाषा कार्टून के कैरेक्टर बोलते हैं। मगर यह भारत के सीएजी की भाषा है। इसी भाषा में सीएजी राजीव महर्षि ने भारत की जनता को रफाल विमान का हिसाब समझा दिया है। ये वो भाषा है जिसे अल्बर्ट आइंसटीन भी समझने में अलबला जाएं।

सीएजी में राजीव महर्षि के पूर्वज विनोद राय ने 2 जी घोटाले में करीब पौने दो लाख करोड़ का आंकड़ा दे दिया था। आज तक यह रकम न साबित हुई और न बरामद हो सकी। विनोद राय अब नेपथ्य में जा चुके हैं ताकि सामने आने पर लोग इस सवाल को लेकर घेर न लें।

आज यानी 13 फरवरी को सीएजी ने रफाल विमान मामले में अपनी ऑडिट रिपोर्ट संसद में रख दी। कार्टून कैरेक्टर की भाषा में दाम समझाने की वजह ये बताई है कि 6 फरवरी 2019 को रक्षा मंत्रालय ने पत्र भेजा है कि यूपीए के समय की शर्तों के अनुसार डील से संबंधित कुछ बातें नहीं बतानी हैं। इसके पहले 15 जनवरी 2019 को भी रक्षा मंत्रालय का पत्र आया था कि पेरिस डील के अनुसार कुछ बातो को नहीं बता सकते।

सोचिए 6 फरवरी तक रक्षा मंत्रालय बता रहा है कि डील को लेकर कीमतों के बारे में नहीं बताना है। 13 फरवरी को रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। आप चाहें तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब मैनेज किए जाने की निशानी है या सीएजी आखिरी वक्त तक काम करती है। वैसे मंत्री लोग ही अलग अलग चरणों में दाम बता चुके थे।

मार्च 2016 में हिन्दुस्तान एयरनोटिक्स लिमिटेड से हॉक Mk 132 AJT एयरक्राफ्ट की ऑडिट रिपोर्ट में कीमतों का विस्तार से ब्यौरा है। मार्च 2015 सीएजी रिपोर्ट में रूस से नई पीढ़ी के MiG29K की ख़रीद की ऑडिट में भी कीमतों का पूरा ब्यौरा है। मिग विमान की खरीद में दाम बताने की शर्त नहीं है। रफाल की डील में दाम बताने की शर्त है। जबकि मिग भी कम बेहतरीन विमान नहीं है।

सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि दास्सों एविएशन और रक्षा मंत्रालय के बीच 15 साल जो बातचीत चली आ रही थी, उसे मार्च 2015 में रद्द कर दिया गया। फिर रक्षा मंत्रालय सीएजी को 6 फरवरी 2019 के रोज़ पत्र क्यों भेजता है कि पुरानी डील के अनुसार कुछ बातें नहीं बता सकते। पुरानी डील तो रद्द हो चुकी थी। क्या सीएजी ने रक्षा मंत्रालय के भेजे पत्र बिना प्रश्नों के स्वीकार कर लिया?

इसके बाद सीएजी 2000 से मार्च 2015 के बीच की प्रक्रिया का ब्यौरा देती है। रक्षा मंत्रालय सात अलग-अलग श्रेणियों का फार्मेट बनाता है और दास्सों एविएशन से कहता है कि इसके अनुसार से भर कर बताएं कि पूरी प्रक्रिया की लागत कितनी होगी। दास्सों ने इस फार्मेट के अनुसार लागत नहीं बताती है। सीएजी इस बात की आलोचना करती है लेकिन सवाल नहीं उठाती है कि दास्सों के साथ कड़ाई क्यों नहीं की गई?

करार रद्द होने का दूसरा कारण बताया जाता है। पहला, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने 108 विमान बनाने में मानव घंटे की सही गणना नहीं की। दूसरा दास्सों ने कहा कि भारत में बनाने का लाइसेंस तो दे देंगे मगर कैसा विमान बनेगा इसकी गारंटी नहीं देंगे। इस बात पर बातचीत अटक जाती है और फिर टूट भी जाती है।

इस बीच जुलाई 2014 में यूरोफाइटर बनाने वाली कंपनी 20 प्रतिशत कम दाम पर पेशकश करती है। रक्षा मंत्रालय ने सीएजी को बताया कि एक तो यूरोफाइटर की कंपनी बिना मांगे प्रस्ताव लेकर आ गई और दूसरा उनके प्रस्ताव में भी कमियां थीं। क्या कमियां थीं इसका ज़िक्र नहीं है। ध्यान रहे कि क्षमता के पैमाने पर रफाल और यूरोफाइटर को समान रूप से बेहतर पाया गया था।

लेकिन कमियां तो दास्सों के प्रस्ताव मे भी थीं। न लाइसेंस दे रही थी और न ही गारंटी। मार्च 2015 में 15 साल से चली आ रही डील रद्द हो जाती है।

10 अप्रैल 2015 को पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के तबके राष्ट्रपति ओलांद नई डील का एलान करते हैं। तय होता है कि बेहतर शर्तों पर डील होगी और मेक इन इंडिया पर ज़ोर होगा। क्या वाकई बेहतर शर्तों पर डील हुई? सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि यह डील सिर्फ और सिर्फ दास्सों की शर्तों पर हुई। मेक इन इंडिया की शर्त का क्या हुआ, कुछ नज़र नहीं आया।

कायदे से पुरानी डील रद्द हो गई तो क्या नई खरीद के लिए टेंडर हुआ? इस पर सीएजी गोल कर गई है। 12 मई 2015 को इंडियन निगोशिएशन टीम का गठन होता है। ।

द हिन्दू और द वायर की रिपोर्ट में इसी इंडियन निगोशिएटिंग टीम के तीन सदस्यों के एतराज़ की खबर छपी थी। इन्होंने कहा था कि जो हो रहा है वह वित्तीय ईमानदारी की बुनियाद के ख़िलाफ है। उनके एतराज़ के बारे में सीएजी कुछ नहीं कहती है। उस नोट का भी ज़िक्र नहीं है। लगता है कि रिपोर्ट सीएजी नहीं, रक्षा मंत्रालय बनवा रहा है।

इंडियन निगोशिएटिंग टीम के सदस्यों का एतराज़ था कि डील से भ्रष्टाचार विरोधी शर्तों को क्यों हटवाया गया। 2012 में जब कुछ शिकायतें आईं थी तब  रक्षा मंत्री को स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवानी पड़ी थी कि भ्रष्टाचार विरोधी शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं। सीएजी ने लिखा है। नई डील में तो ये शर्त ही हटा दी गई। क्यों भाई?

जबकि अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कमेटी ने मंज़ूरी दी थी। मगर सितंबर 2016 में रक्षा मंत्रालय अपने स्तर पर बैठक कर भ्रष्टाचार विरोधी शर्तों को हटा देता है।  इसके बारे में भी सीएजी चुप है।

सीएजी ने कीमतों के मामले को जटिल बना दिया है। यह कहते हुए कि 126 विमान की कीमत की तुलना 36 विमान की कीमत से नहीं हो सकती है।
दास्सों एविएशन अपनी सालाना रिपोर्ट में रफाल विमान की कीमतों का ज़िक्र करती है। सीएजी ने उस कीमत से तुलना क्यों नहीं की?

वित्त मंत्री जेटली कहते हैं कि 2007 के करार और 2015 के करार के बीच तकनीकि बेहतर हो चुकी थी। इस लिहाज़ से हमने कम दाम में बेहतर तकनीकि से लैस विमान हासिल किए। ऐसे देखा जाए तो विमान यूपीए के टाइम से सस्ता पड़ा।

इस डील को विस्तार से कवर करने वाले पत्रकार अजय शुक्ला कहते हैं कि तकनीकि मामले में कोई बदलाव नहीं आया है। जेटली बातों को घुमा रहे हैं। उसी तकनीकि पर विमान खरीदा गया है जो यूपीए के समय था। इस लिहाज़ से पुरानी चीज़ नए दाम पर ली गई तो भारत को घाटा हुआ है।

सीएजी की रिपोर्ट भी साबित करती है कि बैंक गारंटी, संप्रभु गारंटी और एस्क्रो अकाउंट खोलने की बात से दास्सों ने मना कर दिया। भारत ने कहा भी था। तो भारत हर बार मना करने पर मजबूर क्यों रहा, इसका जवाब नहीं मिलता है।

एक दलील दी गई है कि बैंक गारंटी देने पर बैंक को चार्ज देना पड़ता जो कई मिलियन यूरो होता। मगर दास्सों जो रेट बताती है और भारतीय पक्ष जो रेट बताता है दोनों में काफी अंतर है। भारत ने क्या पंजाब नेशनल बैंक से पूछ कर रेट बताया था !

अब कहा जा रहा है कि बैंक गारंटी नहीं देने से दास्सों के मिलियन डालर बच गए। मीडिया रिपोर्ट में दास्सों को 500 मिलियन यूरो से अधिक का फायदा बताया गया है। अजय शुक्ला कहते हैं कि इन सब रियायतों को जोड़ लें तो दाम कम नहीं हुए हैं। भारत ने पहले की तुलना में अधिक दाम पर रफाल खरीदा।

सीएजी कहती है कि पुराने कीमतों से 2.8  प्रतिशत कम पर डील पर खरीद हुई है। अब सीएजी ने तो हिसाब कार्टून कैरेक्टर की भाषा में लगाया है तो हम कैसे समझें। क्या शर्तों में यह लिखा था कि करोड़ों में नहीं बताना है लेकिन 2.8 या 3.4 प्रतिशत में बता सकते हैं? मतलब मज़ाक करने की छूट है।

जेटली और उनके सहयोगियों ने कहा था कि यूपीए की तुलना में 9 से 20 प्रतिशत सस्ते दामों पर रफाल खरीदा गया। अब वे 2.5 प्रतिशत कम पर खुश हैं। मगर यह भी कह रहे हैं कि सीएजी कम बताती है। वैसे सीएजी ने 2 जी के मामले में क्यों इतना ज़्यादा बता दिया, जेटली जी ने विनोद राय से पूछा नहीं।

दो देशों के बीच समझौता था तो विवाद की स्थिति में फ्रांस ने किनारा क्यों कर लिया। कानूनी झगड़ा होगा तो मुकदमा भारत और दास्सों एविएशन के बीच होगा। भारत जीत गया और दास्सों ने हर्जाना नहीं दिया तो फिर भारत केस लड़ेगा। तब जाकर फ्रांस की सरकार पैसा दिलाने का प्रयास करेगी।


भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान को दांव पर लगा कर रफाल विमान के लिए करार क्यों हुआ?

तबलीगी जमात के नाम पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा

 युद्ध मुसलमानों के खिलाफ छेड़ा है उसकी लपटें अब आम मुसलमान को झुलसा रहीं हैं। कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से जो खबरे...